के आदिवासी जनजाति असक्षम हुन् ?

आदिवासी, जनजाति र दलितहरु असक्षम भएकाले नै कर्मचारी तन्त्र, राज्य तथा गैरराज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायका महत्वपूर्ण पदहरुबाट बहिस्करणमा परेका हुन् भन्ने सोच नेपाली जनमानसमा व्यापक छ ।

कुनै जातजाति सक्षम हुन्छन् र कोही असक्षम हुन्छन् भन्ने चरम जातीय सोच हो भनेर संसारमा स्थापित भइसकेता पनि नेपालमा यस्ता दृष्टिकोण ‘शिक्षित’हरु माझ पनि ब्यापक रहेकाले तिनलाई चिर्न अत्यन्त जरुरत छ । यस्तै भाष्यले राज्य र समाजमा रहेको विभेद, बहिस्करण र असमानतालाई बैधता दिँदै सुधारको विरुद्धमा मत निर्माण गरी अन्यायपूर्ण समाज जारी राख्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

मेचीवारि र पारिको कथा

यस लेखले मेची वारि र पारि रहेका आदिवासी जनजातिहरुको तुलना गरेर जात वा जातिकै आधारमा कोही असक्षम हुँदैन भन्ने देखाउने छ । तुलनामा सामेल नगरिए पनि तलका तर्कहरु दलितको सवालमा पनि लागु हुन्छ ।

नेपालको पहाडमा पाइने बाहुन, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बु आदि मेची पारि पनि पाइन्छन् । आदिवासी जनजातिहरु नेपाली राज्यको शीर्षस्थ स्थानमा पुगेका छैनन् । तर, सिक्किम र दार्जीलिङमा बारम्बार पुगेका छन् ।

पहिलो र दोस्रो लोकतान्त्रिक कालको ४० वर्षमा नेपालमा २० जना प्रधानमन्त्री भए । तर, सबै खस आर्य (१४ जना बाहुन, ६ जना क्षेत्री) नै भए ।

नेपालमा ६९ प्रतिशत (खस आर्य महिला पनि जोड्दा ८५ प्रतिशत) जनसंख्या ओगटेका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति मध्येबाट एकजना पनि प्रमुख कार्यकारी भएनन् ।

सिक्किममा चाँहि ४५ वर्ष लामो इतिहासमा निर्वाचित ६ जना मुख्यमन्त्री (काजि लेण्डुप दोर्जे, नरबहादर भण्डारी, बीबी गरुङ, सञ्चमान लिम्बु, पवनकमार चामलिङ र प्रेमसिंह तामाङ) मध्ये पाँचजना (८३ प्रतिशत) नेपालमा आदिवासी जनजाति भनिने जातिका हुन् ।

सिक्किममा बाहुन एकपटक मात्र मुख्यमन्त्री भए ।

दार्जीलिङको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यहाँको सर्वोच्च कार्यकारिणी पदमा (दार्जीलिङ गोरखा हिल परिषदका सभापति र गोरखाल्याण्ड भौगोलिक प्रशासनका प्रमुख) आजसम्म निर्बाचित भएका (सुवास घिसिङ, विनय तामाङ र बिमल गुरुङ) तीनैजना, अथवा शतप्रतिशत आदिवासी जनजाति मुलका हुन् ।

त्यस्तै पहाडे नेपाली मुलका मध्ये आसाममा सबैभन्दा माथिल्लो सार्वजनिक पद ओगट्ने एमके सुब्बा (लिम्बु) थिए । उनले आसामबाट पटक–पटक लोकसभामा प्रतिनिधित्व गरे ।