समावेशी सिद्धान्त, नेपाली कांग्रेस र अपाङ्गताको सवाल

पृष्ठभुमिमा समावेशी संविधान

संविधान लेखिँदै गर्दा मुलुकभर एक प्रकारको आशा, भरोसा र विश्वास थियो कि संविधानमै सबै वर्गका हकअधिकार लेखिने र सुनिश्चित हुने भए । जनताका जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ र मुलुकमा समृद्धि छाउनेछ । नागरिक स्वतन्त्रता हुनेछ र सदियौदेखिको विभेद अन्त्य हुनेछ ।

सोहीअनुरुप नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

उपचारसहित विभिन्न मौलिक हकहरुको व्यवस्था संविधानमै भयो । बहुप्रतिक्षित, करिब ७ दशकदेखिको नेपालीको सपना, नेपालको संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान सभाले ०७२ मा ऐतिहासिक रुपमा जारी गरेको थियो ।

संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको अनुभुति आम जनमानसमा भएको यियो । अब उप्रान्त सबै लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुको हक अधिकार स्थापित हुने भयो । अधिकारकै लागि जनताहरुले फेरि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने छैन । जनताका हक अधिकार अझ ग्यारेन्टी भएको स्पष्ट भयो । संविधानले नै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई आत्मसात गरेको छ ।