‘यही पाराले न्यायपालिका दश वर्ष सुध्रिन्न’

२९ साउन, काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइरालाको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायलाई साढे ८ वर्षमा झार्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको व्यापक आलोचना भयो ।

चौतर्फी आलोचनापछि फैसलाको विरुद्धमा सरकारले न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्‍यो । र, सर्वोच्चले यो मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेञ्चबाटै यस्तो आलोचित फैसला हुनुलाई न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले अर्थपूर्णरुपमा लिएका छन् । यसबारे नेपाल बार एशोसिएसनले औपचारिक छलफल नै गरिसकेको छ ।

मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाउँदा एक महिलाको ज्यान गएको घटनाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा रिहा गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशको आदेशबारे पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

‘बाघ कराउनु, बाख्रा हराउनु’ भनेजस्तो अदालतको फैसलाबारे आलोचना भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायालय सुधार सम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र र न्याय क्षेत्रका विभिन्न पक्षबारे नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल बार एसोसिएसनले २५ साउनमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायालय सुधारसम्बन्धी १७ बुँदे ‘ध्यानकर्षण पत्र’ बुझाएको छ । बारलाई न्यायालय ठीक ठाउँमा छैन भन्ने लागेर हो ?

हामीले यस्तो ज्ञापनपत्र पहिलोपटक बुझाएका होइनौं । २०४७/०४८ सालदेखि नै न्याय, कानून, मानवअधिकार लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अदालतले विगतदेखि गर्दै आएका काम कारवाहीको मूल्यांकन गरेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हौं ।

सय प्रतिशत राम्रो त भन्न खोजेको होइन । तर, २०६३ साल भन्दा तुलनात्मक रुपमा न्यायालय राम्रो थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा अधिकांश कानून व्यावसायीहरू हुनुहुन्थ्यो । शायद अलिकति वर्गीय स्वार्थ पनि हेरियो होला । न्याय परिषदमा तीनजना राजनीतिक व्यक्ति रहने व्यवस्था गरियो । कानूनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कानूनविद् र बार एसोसियसनले सिफारिस गरेको कानूनविद रहने व्यवस्था राखियो ।

भलै त्यस्तो व्यवस्था गर्नुमा नराम्रो नियत थिएन । न्यायाधीश नियुक्ति र आचरण सम्बन्धमा कारवाही गर्ने व्यक्ति राम्रो कानून बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरियो । तीन–तीनजना व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्रको हुने भएपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव त पर्ने नै भयो ।

राज्यबाट अर्को गल्ती के भयो भने न्यायाधीशको पनि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाले गर्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन चाहने व्यक्तिले राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलो चहार्नुपर्ने अवस्था आयो । एउटै दलको बहुमत नभएका बेलामा त झन सबै दलका नेताको जीहजुरी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यो दुईवटा व्यवस्थापछि न्याय क्षेत्रमा दुर्दिन सुरु भयो । यसको प्रभाव न्याय सम्पादनमा देखिन थाल्यो । यही पाराले नेपालको न्यायपालिका अझै दश वर्ष सुध्रिन । आजको दिनमा संविधान संशोधन गर्‍यौं भने पनि यसको परिणाम आउन अझै दश वर्ष लाग्छ । वि.स. २०९२ सालसम्मका लागि यसरी नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू बसिसकेका छन् ।

अहिले सुरुवात गर्ने हो भने तुलनात्मकरुपमा राम्रा आउँछन् र भएका पनि सुध्रिन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । सानो स्वरमा बोल्दै आएका थियौं अहिले ठोस रुपमा बोलका हौं । तर, यो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै हो ।

पूर्वडीजाईजी रञ्जन कोइरालासम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश आफैंले गरेको फैसलापछि बारले सक्रियता देखायो भन्नेहरू पनि छन् नि ?

कुनै एउटा फैसलाका कारणले हाम्रो सक्रियता बढेको भन्ने सही होइन । समग्र काम गराइ नै खराब देखियो भन्ने हाम्रो ठहर हो । न्यूनतम सुधार जुन हाम्रो प्रयासबाटै सम्भव छ, त्यसमा जोड दिन खोजेका हौं । न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत आफैंले गर्न सक्ने सुधार गर्न ढिलो नगरौं, आम जनमानस र सञ्चारमा आएका कुरा र हाम्रो विगतको अनुभवलाई हेरेर पत्र बुझाएका हौं ।

यहाँले उल्लेख गर्नुभएको फैसला आउनु र ज्ञापनपत्र बुझाउनु संयोग मिल्न गएको मात्रै हो । स्वाभाविक रुपमा ‘हाइ–प्रोफाइल’ फैसलामात्रै सञ्चार माध्यममा आउने हो । रञ्जन कोइरालाका जस्ता सयौं मुद्दा दिनदिनै जस्तो फैसला भइरहेका हुन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने कुरामा पनि यहाँहरूको असहमति हो ?

‘कजलिस्ट’ व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । स्वचालित प्रणाली नभएका कारणले गर्दा त्यहाँ व्यक्तिले खेल्ने मौका पाउँदैन । यो प्रणालीमा जाने हो भने व्यक्तिको आलोचना पनि हुँदैन ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको क्षमतामाथि पनि यहाँहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ । लामो तालिम र अध्ययन बिना बेन्चमा बस्नै अयोग्य छन् त हाम्रा श्रीमानहरू ?

वरिष्ठहरू मध्ये ९५ प्रतिशतमा सूचना प्रविधिको ज्ञान छैन । कुनै न्यायाधीशको दक्षता, क्षमता वा अनुभवका अभावका कारणले आमनागरिक अन्यायमा पर्नु हुँदैन । न्यायाधीश सधैं योग्य नै हुनुपर्दछ । तर, जन्मिँदै सबै सिकेर आएको हुँदैन । जमाना यति छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसमा अपडेट हुनका लागि तालिम आवश्यक पर्छ भनेका हौं ।

नयाँ आउने साथीहरूलाई त तालिम आवश्यक पर्ने नै भए । हामीले वर्षौंको तालिमको कुरा गरेका हैनौं । दुई महिना, तीन महिनासम्मको तालिमको कुरा गरेका हौं । विगतका खराब नियुक्ति गरेका छौं, अब यस्तो नगर है भनेर सांकेतिक विरोध गरेका हौं ।

कतिपय न्यायाधीशहरू फैसला लेखनमा राम्रा छैनन् । कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने पनि जान्दैनन् । आफूभन्दा वरिष्ठले जे भन्छन् त्यसैमा ‘होमा हो मिलाएर मात्रै बस्ने हो । अर्थात ‘उक्त रायमा सहमत छु’ भनेर बस्छन् । वरिष्ठले गरेको बद्मासी पत्ता लगाउन त सक्दैनन् नै, उल्टै जानीनजानी त्यही बदमासीमा सामेल हुन जान्छन् ।

यस्ता न्यायाधीश को–को छन् भन्ने जसले नियुक्ति गरेको हो, उसलाई त थाहा हुन्छ । र, उनीहरूलाई फिल्टर गरुन् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो ।

क्षमता मात्रै होइन, बारले न्यायाधीशहरुको निष्ठा, अनुभव र इमान्दारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीशहरूमा आचरणगत समस्या पनि देखिएको हो ?

राम्रो न्यायाधीश बन्नका लागि स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि गरेर मात्रै हुँदैन । त्योसँगसँगै उसले वकालत गर्दादेखिकै चालचलन, आचरण पनि विचार गर्नुपर्छ । लाइसेन्स लिएर कालो कोट लगाउँदैमा सबै योग्य हुँदैन । योग्यमध्ये पनि योग्य व्यक्ति मात्रै न्यायाधीश बन्नुपर्छ ।

विकृति, विसंगति नभएको कुनै क्षेत्र र व्यावसाय छैन । एक हिसाबले भन्ने हो सबै क्षेत्रमा विकृति छ । तर, त्यसको प्रभाव न्याय क्षेत्रमा नपरोस् । धमिलो पानी भएको पोखरीमा बस्ने सबैलाई हिलो लागेको हुन्छ । तर, त्यसमा पनि सबैभन्दा कम हिलो लागेको त हेर्न सकिन्छ नि । न्यायाधीश भनेपछि त रजहाँसलेजस्तो पानी भएको पोखरीबाट पानी नपिई दूध निकालेजस्तो गर्न सक्ने व्यक्ति चाहियो नि ।

त्यसकारण उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा २० वर्ष अनुभव भएको र ४५ वर्ष उमेर पुगेको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानमा न्यूनतम १० वर्षे व्यवस्था भए पनि सकेसम्म माथिल्लो योग्यता खोजौं ।

तालिम दिएर योग्य बनाउने भनेकै अयोग्यलाई हो । अयोग्य भनिसकेपछि त्यो व्यक्ति न्यायाधीशजस्तो पदमा बहाल रहन मिल्छ र ?

अरु गएकाले नराम्रो, म गएपछि राम्रो हुने होइन । पहिलो कुरा अयोग्यलाई लानै हुँदैनथ्यो । गएर गम्भीर प्रकृतिको खराबी पनि गरिसकेका छैनन् । तर, न्यायाधीशको ज्ञान र अनुभवको कमीले फैसलामा त्रुटि हुने, जनताले दुःख पाउने अवस्था त हुनु भएन ।

तर, उसले नजानिकन गल्ती गरेको रहेछ भने त सच्चिन अवसर दिनुपर्‍यो । क्षमता बृद्धि गरौं भन्ने मनसाय हो हाम्रो । भइरहेका न्यायाधीशलाई दक्ष बनाउने भन्नुको अर्थ अब गर्ने नियुक्तिमा क्षमतावानलाई गर भनेको पनि हो ।