डेढ वर्षदेखि राहतको आशमा छन गुल्मीमा वन्यजन्तु पीडितहरु

जनार्दन घिमिरे

गुल्मी । गुल्मी जिल्लामा बन्यजन्तुबाट क्षति पुगेका पीडित परिवारले राहत रकम नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । वन्य जन्तुवाटहुने राहत सहयोग निर्देशिका बमोजिम सरकारले वन्यजन्तुको आक्रमणबाटहुने अङ्ग भङ्ग एवं मानवीय क्षति, पशुधन, घर÷गोठ र खाद्यान्न वालीको क्षतिको राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

गुल्मी जिल्लामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको पशुधनको क्षति र वालिनाली क्षतिका पीडितहरुले डेढ वर्ष बित्दा पनि आफुहरुले अझै उक्त राहत रकम नपाएको गुनासो गर्नु भएको हो । पीडित परिवारहरुले राहतका लागि स्थानीय सव डिभिजन कायालय, पालिका र प्रहरी मुचुल्का सहित राहतका लागि डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीमा निवेदन दिदैं आएका छन् ।

लामो समयसम्म पनि आफुले अझै बन्यजन्तुवाट भएको क्षतिको राहत रकम उपलब्ध नभएको छत्रकोट गाउँपालिका ‐४ का विष्णु प्रसाद पन्थले बताउनु भयो । पन्थ जस्तै जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका ३ की चित्रकला थापाको गुनासो पनि उस्तै छ । “चितुवाले बाख्रा खाईदिएपछि राहत मिल्छ भनेर वन कार्यालयमा निवेदन दिएको थिए तर हालसम्म कतैबाट अझै मिलेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत डिभिजन वन कार्यालयले राहत रकमको भुक्तानि दिने भनि नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । तर सरकारले निर्णय गरेपनि हालसम्म वन्यजन्तुवाट भएको क्षतिको राहत रकम सम्बन्धि बजेट डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीमा पठाई नसकेको डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका डिभिजनल वन अधिकृत जिवन पँगेनीले जानकारी दिनु भयो । यस आर्थिक वर्षको असार महिनापछि कार्यविधि परिवर्तन भए पनि असार मसान्त भन्दा अघिसम्म बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले क्षतिको राहत रकम उपलब्ध गराउँदै आएकोे थियो ।

असार मसान्त अघि पेश भएका निवेदनहरुको रकम जिल्लामा नआएको हुँदा भुक्तानीका लगि बाँकी फाईलहरु बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाई सकिएको वन अधिकृत पंकज कुमार ठाकुरले बताउनु भयो । “हामीले जिल्लामा आएका र भुक्तानि हुन बाँकी सबै फाईहरु बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाई सकेका छौ,” त्यहीबाट पीडितहरुको खातामा रकम जान्छ,” उहाँले भन्नु भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा गुल्मीमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ६८ वटा पशुधन र ११ जनाको अन्नवालीमा क्षति पुगेको डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत राजन कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ । वन्य जन्तुवाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका बमोजिम मानवीय क्षतिको लागि २० हजारदेखि अधिकतम दश लाख, पशुधनको क्षतिका लागि दश हजार रुपैंयादेखि ३० हजार र खाद्यान्न वालीको क्षतिको लागि दश हजार रुपैंयासम्म उपलब्ध गराउँने व्यवस्था गरिएको छ ।