२७ माघ २०८१, आईतवार
मन्त्रालयद्वारा गुल्मीमा राजस्व बाँडफाँड एवं बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल

गुल्मी, १४ माघ । लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गुल्मीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनधि एवं सरोकारवाला कार्यालयसँग वर्तमान अबस्थामा बजेट कार्यान्वयनको अबस्थाको बारेमा अन्र्तक्रिया एवं छलफल गरेको छ । राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य बारे भएका व्यवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गरी जानकारी आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सदमुकाम तम्घासमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीचमा राजस्व बाँडफाँडमा एक आपसमा रहेका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायहरुको बारेमा बिस्तृत रुपमा छलफल गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले जानकारी दिनु भयो ।
छलफल कार्यक्रममा प्रदेश आर्थिक ऐन कार्यान्वयनको अबस्था, अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरणको अबस्था, राजस्व संकलनका संभाव्य क्षेत्रहरुका साथै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुका अपेक्षा तथा सुझाबहरु मुख्य प्रस्तुतिकणका विषयहरु रहेका थिए ।
कार्यक्रममा सथानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पालिका र देश सरकार बीच समन्वयको अभाव, निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेको लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउनु, प्रदेशले स–साना टुक्रे योजनाहरु पनि स्थानीय तहमा पठाउनु, आवश्यकता भन्दा दलीय पहुँचको आधारमा कार्यकर्ता रिझाउनका लागि अनावश्यक ठाउँमा पनि बजेट विनियोजन गर्नु लगायतका समस्याहरु उठान गर्नु भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलद्वारा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले साना टुक्रे योजनालाई प्रदेश सरकाले कटौटी गर्दै जाने र त्यस्ता योजनाहरु अब स्थानी सरकारबाटै गरिने बताउनु भयो । उहाँले जनप्रतिनधिहरु दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर सबैको सहयोग र सहकार्यबाट विकास निर्माणका काममा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जनतालाई मुस्कान सहितको सेवा प्रदानगरी करको दायरा बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुद्वारा पालिकाको तर्फबाट राजस्व संकलन एवं बजेट कार्यान्वयनको अबस्थाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।