बालविवाहको उच्च जोखिममा गुल्मी

गुल्मी, २० चैत । लुम्बिनी प्रदेशमै बालविवाहको दृष्टिले गुल्मी जोखिमयुक्त जिल्लाका रूपमा रहेको बताईएको छ । बालविवाह अन्त्यका लागि समयमै कानुनमा कडाइसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले जोड दिनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाद्वारा गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा आयोजित एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्य लागि विभिन्न प्रयास भए अझै पनि अपेक्षित रुपमा उपलब्धि हासिलहुन नसकेको बताईएको छ ।

कार्यक्रममा सत्यवती गाउँपालिका उपाध्यक्ष निरमाया तरामुले कम उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलन समाजमा अझै पनि विद्यमान रहेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि समाजमा सचेतनाको खाँचो रहेको बताउनु भएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले पालिका र प्रहरीमा बालविवाह सम्बन्धी उजुरी न्यूनमात्रमा आउने गरेको भन्दै यस विषयमा वास्तविक तथ्यांक आउन नसेको बताउनु भएको थियो ।

साथीहरुको लहैलहैमा विद्यालतहबाटै एकअर्कामा प्रेम गर्ने र त्यसलाई हतारमा विवाहमा परिणत गर्ने चलन अझै विद्यमान रहेको कारण वालविवाह अन्त्य गर्न चुनौती थपिएको कार्यक्रमका सहभागि गुल्मीदरबार गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा थापाले बताउनु भएको थियो ।

बालविवाह अत्यका लागि स्थानीय तहसँगै संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको थियो । यसको अन्त्यका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, विद्यालयस्तरमै बालविवाह सम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्न तथा आधिकारिक तथ्यांक संकलन गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुने घटना, भागेर विवाह गर्ने प्रवृत्ति तथा उजुरी नआउने समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको औँल्याइएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बालविवाह सम्बन्धी केही घटनामा छ जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको प्रहरी नायव उपरिक्षक गंगा बहादुर सारुले जानकारी दिनुभएको थियो ।

स्थानीय तहमा बालक्लब गठन भए पनि प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील हुन नसकेको तथा बालमैत्री वडा घोषणा अभियान सुरु गरिए पनि अपेक्षित रुपमा परिणाम आउन नसकेको, सामाजिक परम्पराका कारण समाजमा बालविवाह सम्बन्धि सूचना दिन समेत कठिन हुने गरेको कार्यक्रममा बताईएको थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला अदालत पाल्पाका तहसिलदार आर.पी पोख्रेलले बालविवाह सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नेपालको अवस्था तथा यसको जोखिम र असरबारे प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

प्रस्तुतिकरणमा बालविवाह अन्त्यका लागि आगामी कार्यदिशा तय गर्दै सरोकारवालाहरूले कानुनी सचेतनालाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोण खत्रीले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बिवाह गर्ने उमेर २० वर्षलाई घटाएर १८ वर्ष बनाउनु पर्ने, सामाजिक सञ्जालमा देखिने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्ने तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाका निमित्त कार्याय प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बालविवाहको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा गुल्मी जोखिमयुक्त जिल्ला भएको उल्लेख गर्दै सबैको प्रयासबाट मात्र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेमा जोड दिनुभएको थियो । बालविवाहका कारण पनि जिल्लामा पछिल्लो समयमा सम्बन्ध बिच्छेदका घटनामा समेत वृद्धिुहुँदै गएको बताईएको छ ।