वन्यजन्तु आतंकले बस्ती नै धरापमा परेको जनप्रतिनिधिहरुको

गुल्मी, २० चैत । गुल्मी जिल्लामा बाँदर र बनेल लगायत हानीकारक वन्यजन्तुको बढ्दो आतंकका कारण केही स्थानमा बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधान गर्नु पर्ने जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन ।

जिल्लाका प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सहभागितामा आयोजना गरिएको भर्चुअल बैठकको छलफलले वन्यजन्तु समस्या अहिले जिल्लाको प्रमुख चुनौती बनेको निष्कर्ष निकालेको हो । वन्यजन्तुका कारण कृषकहरुले लगाएको बालीनाली नष्ट गर्नुका साथै जनजीवन नै असुरक्षित बन्दै गएको बताईएको छ ।

बैठकले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसैगरी पालिकास्तरमा निर्माण भएका १५ शैयाका अस्पताल सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताईएको छ ।

खानेपानी आयोजनामा लागत अनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा आधारभूत सेवा प्रभावित भएको भन्दै यस्ता आयोजनामा लागत अनुसार बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । साथै अपूरा रहेका पुल तथा सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बैठकमा माग गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा ‘एक पालिका–एक पकेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुन्तला, कफी, किवी, जडीबुटी, एभोकाडो, उखु तथा पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जन प्रतिनिधिहरुको जोड दिनुभएको थियो । निर्माणाधीन सडकमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण गुणस्तरहीन काम तथा ढिलासुस्ती भएको भन्दै अनुगमन र कारबाहीलाई कडाइ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

बैठकले जलाशययुक्त आयोजना, सिँचाइ तथा जिल्लाका मुख्य सडक आयोजनालाई ‘लाइफलाइन’को रूपमा प्राथमिकता दिई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुका साथै दरबन्दी अनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन समेत माग गरिएको छ । शिक्षातर्फ प्रत्येक पालिकामा आवासीय विद्यालय सञ्चालनको लागि पहल गर्नुपर्ने, उद्योग स्थापना गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने तथा युवा पलायन रोक्न आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने लगायतका विषयमा जोड दिएको जिल्ला समन्यव समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोण खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ ।

खानेपानी उपभोक्ता र कृषकका लागि विद्युत् महसुल दर उच्च रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई घटाउन र कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विकासका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने विषयमा छलफल गरिएको बताईएको छ ।